अप्रत्यासित, अकल्पनीय र अविश्वसनीय तरिकाले वाम गठबन्धन बनेसँगै संविधान कार्यान्वयनको अनिवार्य आधार निर्वाचन शंकाको घेरामा परेको मान्नेहरू कम थिएनन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट प्राप्त ‘अक्षम’ को पगरी मिल्काउने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै शंकालाई मिथ्या सावित गर्नबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा चुकेनन्। करिब सम्पूर्ण देशवासीलाई चकित बनाउँदै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले उनको पार्टी कमजोर भए पनि लोकतन्त्रलाई सबल बनाएको जस पाउँदैछन् देउवाले।
थुप्रै कमजोरी, विषम परिस्थिति र अनेक घेराबन्दीबीच सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् वाम गठबन्धनको पोल्टामा पर्न सफल सत्ताबाट वाम सपनाहरू कसरी र कहाँबाट सुरु गरिनेछन् भन्ने कूतुहलता दिनप्रतिदिन बढ्दैछ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्दै गरेको गिरिजा र देउवा प्रवृत्तिबाट थकित जनतामा वाम गठबन्धनको अपिलपछि जागेको उत्साह, उमंगलाई जीवित राख्दै वाम सरकारले केही काम गर्यो भने सरकार सफल हुन सक्छ।
पार्टी एकता
निर्वाचनपूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेबीच चुनावी मोर्चा बनाउने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ निर्माण गरिएको वाम गठबन्धनलाई जनताले मतादेशमार्फत अनुमोदन गरी दिएको मान्न दुवै वाम दल राजी छन्। सैद्धान्तिक रूपमा मिल्न मिलाउन बाँकी थुप्रै एजेन्डालाई थाँती राख्दै हतारमा बनाइएको गठबन्धनलाई पार्टी एकतासम्म लैजान असम्भव नभए पनि कठिन भने अवश्य छ। राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका निम्ति अपरिहार्य मानिएको सुसंस्कृत राजनीतिको निम्ती थोरै र गुणस्तरीय राजनीतिक पार्टी हुनु अनिवार्य मानिएको समयमा आम जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्न वामपन्थीका नाममा खुलेका असंख्य नाङ्लेपसल घटाउने जिम्मेवारी गठबन्धनका सूत्रधारहरूले महसुस गर्नैपर्दछ।
राष्ट्रवादकेन्द्रित सहकार्य
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा असंख्य नेपालीले रगत-पसिना बगाउँदै निर्माण गरेको देश नेपाल नरहे कसैको पनि अस्तित्व नरहने कुरालाई नेपाली राजनीतिज्ञले स्वीकार गर्नु अनिवार्य छ। देशभित्रका राजनीतिक दलहरू, विश्व राजनीति र छिमेकी देशसँग सहयोगभन्दा सहकार्यलाई सर्वोपरि बनाउनु उचित र उत्कृष्ट उपाय हुनेछ। सम्पूर्ण नेपाली दलहरू र जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्ने आधार राष्ट्रियतालाई बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारणले पनि। देशको भूगोलसँग परिचित हुँदै विशाल छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै राष्ट्रवादकेन्द्रित सहकार्य वाम सरकारको अनिवार्य कदम हुनुपर्छ।
ठोस विकास र पुनर्निर्माण
अनेकौं जटिलता पार गर्दै नेपाल समाजवादउन्मुख संविधान ल्याउन सफल भयो। त्यसपछि भएका आन्दोलनले भने मुलुकलाई घाटा नै पुर्यायो। जनताका असंख्य सपना भएकाले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दै अन्योलमा पर्ने सुविधा र समय वाम गठबन्धनसँग छँदै छैन। ०४६ को परिवर्तनपछि उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत समाप्त गरिएका राज्यद्वारा सञ्चालित उद्योगहरू निजी क्षेत्रले समेत चलाउन नसकेको वा नरुचाएको अवस्था हाम्रोसामु उपस्थित छ।
सडक, विद्युत् र पर्यटनमार्फत उकासिने जनताको जीवनस्तरका निम्ति अत्यावश्यक भइसकेको मझौला र केही ठूला प्रोजेक्ट तत्काल सुरु गरे वाम सरकार अनेकौं झमेलाबाट जोगिन सफल हुनेछ। नेपालको तराई-मधेसलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले राजधानीसँग जोड्नुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने पूर्वाधारहरूको न्यूनतम तीन काम- फास्ट ट्र्याक (निजगढदेखि काठमाडौं), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निजगढ विमानस्थल र बूढीगण्डकी हाइड्रो प्रोजेक्ट पाँच वर्षभित्र जुनसुकै मूल्यमा सम्पन्न गर्नु वाम गठबन्धनको अग्निपरीक्षा नै हुनेछ।
निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिभित्र जागेको शंका निरुत्साहित गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेमा वाम सरकार सफल हुनेछ।
दोस्रो प्राथमिकतामा चीन, भारतको व्यापार र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको रेलमार्गलाई नेपाली जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकतासँग जोड्न सके वाम सरकार घोषणापत्रसँगै हिँडेको मानिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र त्यसमा निर्माण गरिने स्मार्ट सिटीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। तराईको उर्वर भूमिलाई चाहिने सिँचाइको व्यवस्था पुर्याउन पनि ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी बढाउँदा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कोसेढुंगा हुनुपर्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन। साथै भूकम्पबाट पीडित जनताको घर निर्माणबाट भाग्ने छुट वाम सरकारलाई हुने छैन। नेपालको शान बनेर रहेका जीर्ण मठमन्दिर, दरबारहरू र भूकम्पले ढलेका धरोहरको पुनर्निर्माण पनि कम महत्वमा पर्नु हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
संविधानले स्थापित गरेको तीन तहका सरकार पाल्न आवश्यक पर्ने अतिरिक्त भारले थोपरिने करको कारण जनतामा जाग्न सक्ने वितृष्णा रोक्न पनि वाम सरकारले थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन अनिवार्यजस्तै छ। ०५१ सालमा मनमोहन सरकारले घोषणा गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमपछि तमाम वृद्धहरूले आत्मसम्मानको महसुस गरे। अब बन्ने वाम सरकारले सामाजिक सुरक्षाका यस्ता अन्य कार्यक्रम ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ।
पद्धतिको संस्थागत विकास
वर्तमान संविधानमै आफूलाई ‘ट्रेड युनियन’ मा आबद्ध गराउन सफल कर्मचारीतन्त्रले वाम सरकारलाई सजिलोसँग काम गर्न दिन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ। ०४८ देखि ०७४ सम्म बनेका सबै सरकारसँग गरेको सहकार्य हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र अल्छी, चाकडीबाज, स्वार्थी र परम्परागत भेटिन्छ।
सुख (सुब्बा र खरदार) ले पकड जमाएको वर्तमान कर्मचारीतन्त्रबाट क्रान्तिकारी काम सम्पन्न गर्नु, गराउनु चमत्कार नै हुनेछ। विगतको सरकारबाट आफ्नो वृत्ति विकासमा रोकावट हालिएको भन्दै मालदार स्थानको माग अचानक बढ्ने तथ्यलाई मनन गर्दै तमाम कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समान अवसर दिन प्रक्रिया र पद्धतिको संस्थागत विकास गर्न वाम गठबन्धन सजग हुनै पर्दछ।
निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिभित्र जागेको शंका निरुत्साहित गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेमा वाम सरकार सफल हुनेछ। ०४८ पछि केवल सत्ताका लागि खेलिएका खेल सदाका लागि अन्त्य गर्न दलहरूबीच एकता र सहकार्यको अझ खाँचो छ। संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न कोसिस हुनुपर्छ।साभार :-