रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउन मिल्छ ?

काठमाडौं, चैत ५ – टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भएको अभियोगमा जेल चलान गरिएका रेशम चौधरीले सांसदको शपथ खान मिल्छ ? अदालतले त मिल्दैन भनिसक्यो । तर सरकार उनलाई शपथ खुवाउने तयारीमा जुटेको चर्चा हुन थालेको छ ।

चौधरीलाई शपथ गराउन राष्ट्रिय जनता पार्टीले चर्को दबाब दिइरहेको छ । राजपा नेता केशव झाले चौधरीको शपथ ग्रहणबारे सरकारसँग सकारात्मक छलफल भैरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ गराउने वा बाहिर गराउने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । 

अभियोग लाग्दैमा कुनैपनि व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने भन्दै उहाँले जनमतको सम्मान गरेर चौधरीलाई शपथ गराउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘चुनाव लड्न चाहिँ पाउने, अनि शपथ ग्रहन गर्न चाहिँ नपाउने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कानून बनाउने प्रमुख दलहरुले किन यसमा ख्याल गरेनन् ?’

 

झाको प्रश्नमा केही दम छ । तर पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको ब्यक्तिलाई जेलमै गएर सांसदको सपथ गराउने कुरा त गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै हुनेछ । जबकि, उनलाई भोली अदालतले दोषी ठहर गरे उनको पद स्वतः समाप्त हुनेछ र सांसदका लागि नयाँ चुनाव गराउनुपर्नेछ । 

 

चौधरीलाई शपथ ग्रहण गर्न कुनैपनि कानूनी व्यवधान नरहेको राजपाको दाबी छ । सर्वाेच्च अदालतले चौधरीको तर्फबाट प्रमाणपत्र लिन वारेसलाई दिएको निवेदन मात्र खारेज गरेको, तर शपथ नगराउनु भन्ने कुनै आदेश नदिएको राजपा नेता झाले जिकिर गर्नुभयो ।

 

यस्तै कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि त्यस्तो केही नभनिएको र मुद्दा पनि प्रमाणित भैनसकेको कारण साधारण तारेखमा छाडेर शपथको वातावरण बनाउन आफूहरुले सरकारसमक्ष माग गरेको नेता झाले बताउनुभयो ।

 

अदालती प्रक्रियाबाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिएर चौधरीलाई शपथ खुवाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक भएको उहाँको भनाई छ । यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अस्पतालमै पुगेर चौधरीलाई जुश खुवाएपछि सरकार नरम भएको संकेत मिलेको छ ।

 

राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि उसको माग अनुसार चौधरीलाई शपथ खुवाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना पनि हुन थालेको छ । हुनपनि अदालतले जेलमा पठाएको ब्यक्तिलाई बहालवाला गृहमन्त्री जुस खुवाउँदै हिँड्नु नैतिक विचलनको पराकाष्ठा हो । 

 

शपथको वातावरण मिलाउन नै चौधरीलाई कैलाली कारागारबाट काठमाडौं ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि उनले गजबको अभिनयको सहारा पनि लिए । शुरुमा जेलभित्रै अनसन बसे, केही दिन केही नखाएपछि विरामी परे र त्यही बहानामा फागुन २६ गते काठमाडौको वीर अस्पतालमा भर्ना गरिए ।

 

अस्पतालमै पुगेर गृहमन्त्रीले जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभयो । जतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अदालती प्रक्रिया बाहेक सबै मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिनुभयो । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित चौधरीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । 

 

निर्वाचन आयोगले चौधरीको प्रमाणपत्र उनलाई र उनको वारेसलाई नदिई संसद सचिवालयमा पठाइदिएको छ । ‘वारेस’ मार्फत नै चुनावमा मनोयन गर्दा गराएका चौधरीले वारेसमार्फत नै प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराउन खोजेपनि अदालतले व्यक्ति स्वयं उपस्थित भए मुद्दा हेर्न सकिने, नत्र अदालतले नहेर्ने भन्दै रिट दरपिट गरिदिएको थियो । 

 

लामो समय फरार भएका चौधरीले अन्ततः कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका थिए । 

सत्ता र मुद्दाको सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरुबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुँदै जानुमा आआफ्नै स्वार्थ छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता बलियो र टिकाउ बनाउनुपर्नेछ भने राजपालाई मौकाको फाइदा उठाएर आफ्नो नेता कार्यकर्ता छुटाउनुपर्नेछ ।  

 

विगतमा एमाले विरुद्ध निषेधको राजनीति गरेको राजपा अहिले ओली सरकारसँग घनिष्ट सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ । राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएर सरकारको समर्थन जनाइसकेको छ । त्यसैको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई शपथ गराउन खोजेको चर्चा सुरु भएको छ । 

 

सरकारले चौधरीको शपथको वातावरण मिलाएपनि अदालतमा मुद्दा रहेकाले उनी निलम्बित सांसदका रूपमा रहने कानून ब्यवसायीले बताएका छन् । 

 

०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनरत थरुहट कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यो काण्डदेखि फरार भएका चौधरीले आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

ओली सरकारमाथि उठेको प्रश्न 

रेशम चौधरीमाथि लागेको अभियोगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर सरकारले भने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेको चर्चा हुन थालेको छ ।

 

अभियुक्त चौधरी दोषी हुन् या निर्दाेष भन्ने कुरा अदालतको फैसलापछि टुंगिने भएकाले अहिले शपथ ग्रहणका नाममा सरकारले मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको कतिपयको तर्क छ । राजनीतिक आवरणमा हुने कुनैपनि आपराधिक क्रियाकलाप क्षम्य नहुने बताएका प्रधानमन्त्री ओली चौधरीको विषयमा मौन रहनुभएको छ ।

 

राजपाको चर्काे दबाब र सरकारमा मधेशवादी दलको पनि समर्थन कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीपनि चौधरीलाई शपथ गराउन लचिलो हुनुभएको हो कि भन्ने आशंका छ । शान्तिसुरक्षा कायम गरि आपराधिक क्रियाकलाप निमिट्यान्न पार्ने उदघोष गरेका ओलीमाथि यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । 

  • दण्डहीनतालाई प्रश्रय कहिलेसम्म ? 
  • सरक्षाकर्मीको ज्यान लिने काण्डका मुछिएका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिंदा प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पर्ला ? 
  • दुईतिहाई बहुमतको सरकार विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कि आपराधिक क्रियाकलापलाई बढवा दिन ?