न जिम्मेवारी न वातावरण ! कसरी गर्ने काम ?

काठमाडौं, पुस २८ – आपसी समन्वय र सहयोगको अभावमा स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न समस्या भएको छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख प्रल्हाद अर्यालले शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय नभएको र कार्यालयका फाइल स्थानीय तहलाई नदिएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । चुनाव सकिएर कार्यान्वयनमा आएको काठमाडौं महानगरपालिकालाई शिक्षा विभाग स्थापन गर्नै ५ महिना लागेको छ । 

महानगरपालिकाको ध्यान विकास निर्माणका कार्य र घरजग्गाको नक्सा पासमा मात्रै सीमित भएको र शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान नदिएको महानगर बासिन्दाको गुनासो छ ।

कक्षा ८ को परीक्षा तयारी महानगरपालिकाले गर्ने भएपछि कामको सुरु भएको संकेत त देखिएको छ तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएका अन्य दैनिक प्रशासनिक कामसमेत स्थानीय तह आफैले गर्न सकेको छैन् । शिक्षकको सरुवा बढुवा, विद्यालयको निरीक्षण, छात्रवृति, विद्यालय भवन निर्माणलगायतका काम अझै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै थन्किएर बसेका छन् । 

राजधानीकै महानगरपालिकाको अवस्था त विकराल छ भने अन्य स्थानीय तहको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाले भने शिक्षा शाखा बनाउनै ७ महिनाभन्दा बढी लगाएको छ ।

अझैसम्म शिक्षा शाखाको स्थापना पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको महानगरपालिका शिक्षा शाखाका एक कर्मचारीले बताउनुभयो । शिक्षाको कामबारे महानगरपालिकामा सम्पर्क गर्दा ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन सम्पर्कमै आउनुभएन् । 

७ महिना अगाडि महानगरमा शिक्षा विभाग प्रमुख भएर आएका हरि अर्याल शिक्षा विभाग फर्किएपछि महानगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको काम झनै अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । शिक्षा विकासको आधार भए पनि अन्य विकास निर्माणका काम तथा जग्गा नक्साको काम मात्र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेका कारण शिक्षा विभाग फर्किएको उप–सचिव हरि अर्याल बताउनुहुन्छ ।

महानगरले अहिलेसम्म शिक्षामा तलब भत्ता वितरण बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन । तलबभत्ता पनि समयमा नपाएको शिक्षकको गुनासो छ । 

धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी नै पुगेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ‘ज’ मा आधारभूत तथा माध्यामिक तह अन्तर्गत शिक्षामा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने २३ वटा शिर्षक निर्धारण गरिएकोे छ । तर स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै स्थानीय तहमा शिक्षाका कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

कक्षा ८ को परीक्षा अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै परिक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्थो छ । तर कक्षा ८ को परिक्षा सञ्चालन गर्न अन्यौल देखिएको ललितपुर भैँसेपाटीको आदर्श सौल युवक उच्च माविका प्रध्यानाध्यापक सरोजभक्त आचार्य बताउनुहुन्छ । 

‘अघिल्लो वर्षमा परीक्षाको तयारीबारे अहिलेसम्म व्यापक छलफल भैसकेको हुन्थ्यो’, ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको प्रभात उच्च माविका प्रध्यानाध्यापक राजेन्द्रप्रसाद तिमल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त शिक्षाको अधिकारी को हो भन्ने नै थाहा भएन ।’ तिमल्सिनाले समयमै तलब भत्ता नपाएको पनि गुनासो गर्नुभयो । ‘भवन निर्माण लगायतका लागि विद्यालयमा आएको बजेटबाट शिक्षकलाई तलब दिनुपरेको छ’, तिमल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘समयमै तलब निकासा भएको छैन । निकासा भएको तलब पनि पूरा आउँदैन । स्थानीय तहको चुनावपछि सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार्न सकिएला भन्ने आश लाग्थ्यो, अहिलेको कामले निराशा पैदा भएको छ ।’

स्थानीय तहले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तह चुनाव सकिएको लामो समयसम्म पनि स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न पनि पर्याप्त छलफल थाल्न सकेको छैन ।स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने केही काम अझै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कक्षा १२ सम्मको सबै काम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले लिने एसईईको तयारीको काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै हुने ललितपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी देबेन्द्रराज खनाल बताउनुहुन्छ । काठमाडौंका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रल्हाद अर्याल एसईई देखि १२ सम्मको परिक्षाको तयारीको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने भएपनि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले समन्वय नगरेको बताउनुहुन्छ ।

पूर्वाधारको कमी र कर्मचारीको अभाव, सम्बन्धित निकायको समन्वयको अभाव र महानगरपालिकाको शक्ति केन्द्रीकृत सोचका कारण काम गर्न नसकिएको अर्यालको भनाई छ । यस वर्ष हुने एसईई परिक्षाको तयारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरे पनि आउँदो आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनेभएपछि परिक्षाको नतिजा कसरी सार्वजनिक हुने भन्ने शंका सरोकारवालामा रहेको छ । परिक्षाको तयारीमा राष्ट्रिय परिक्षा वोर्डले नगसमन्वय नगरेको स्थानीय निकायमा कार्यरत शिक्षा कर्मचारीको आरोप छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरका उप–जिल्ला शिक्षा अधिकारी खेमनाथ पोखरेलले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेको तथ्याङ्क तथा रेकर्ड कहाँ बुझाउने भन्ने टुङ्गो नलागेका कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने सबै काम स्थानीय तहमा हुन नसकेकोे बताउनुहुन्छ । द्वन्द्वपीडित छात्रवृति र विद्यालय निर्माणको काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै भइरहेको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयबिच समन्वय नभएको कारण यो सबै समस्या आएको शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाको ठम्याइ छ । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय नभएका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या आएको हो’, कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति खोजेर काम गर्नुपर्ने भए पनि उपलब्ध जनशक्तिसँग मिलेर काम गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिकै कमजोरी देखिन्छ ।’

उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीबिचको सहकार्य नभएका कारण स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन् । ‘स्थानीय तहले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिमचको समन्वय नभएर स्थानीय तहको काममा ढिलाइ भएको छ ।’

कोइराला स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नै राख्न नसकेको बताउनुहुन्छ । सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको भए शिक्षा क्षेत्र हेर्न स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले काम गर्ने पुरानो शैली नफेरेका कारण पनि शिक्षा क्षेत्रको अन्योल नहटेको कोइरालाको दाबी छ । स्राेत :http://ujyaaloonline.com/news/91566/education/