गभर्नरलाई किन कुरिरहेका छन् बैकर? दुई वटा माग पुरा नभए फेरि ब्याजमा प्रतिस्पर्धा चल्ने

काठमाडौं। बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई कुरेर बसेका छन्। 

गभर्नर नेपाल यतिबेला ग्लोबल आइएमइ बैंकको प्रतिनिधि कार्यालय उद्घाटनका लागि बेलायत पुगेका छन्। गभर्नर आइतबार कार्यालय हाजिर हुने छन्।

पैसा नभएर ऋण लगानी ठप्प पारेर बसेका बैंकरहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यस बारे गभर्नरसँग समाधान माग्दै छलफल गर्न चाहिरहेका छन्। निक्षेपको ब्याज दर बढाए पनि तत्कालै पैसा नआउने भएकाले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। 

त्यही भएर बैंकरले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा माथि नदिने सहमति नै गरेका छन्। पुस मसान्तको हिसाव किताब मिलान गरेर मंगलबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले गभर्नर नआउन्जेल ११ प्रतिशतको सहमतिलाई कायम राख्ने निर्णय गरेका छन्। 

'हो, निक्षेपको जोहो बैंकरले गर्नु पर्छ, तर पैसा जति सरकारी कोषमा थुप्रिएकाले निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन' बैठकपछि एक प्रमुख कार्यकारीले भने, 'सरकारको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न पनि बैंकले ऋण बढाउनु पर्छ। यसका लागि सरकारले खर्च गर्नु पर्छ।'

उनका अनुसार, सरकारले खर्च नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आएको छैन। पैसा नहुँदा बैंकले ऋण दिन सकेका छैनन्। 'कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर समस्या समाधानका लागि गभर्नरसँग कुराकानी गर्ने निर्णय भएको छ। हामी उहाँलाई कुरिरहेका छौं।'

अधिकांस बैंकको सिसिडी रेसियो ७९ प्रतिशत छ। अलिकति ऋण बढाउने वित्तिकै सिसिडी ८० नाघ्ने ती बैंकरले बताए। 'अति आवश्यक वाहेक ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन' ती बैंकरले भने, 'ऋणका नयाँ फाइल हामीले हेरेकै छैनौं। स्वीकृत भएका ऋण पनि केही पछि लैजान आग्रह गरिरहेका छौं।'

समस्या एकदमै गम्भिर भएकाले गभर्नर आएपछि दुई बिषयमा छलफल गर्ने संघले निर्णय गरेको छ। यद्यपी यि दुबै माग भने पुरानै हुन्। यसपाली भने राष्ट्र बैंकसँग गम्भिर छलफल गर्ने योजना बैंकरको छ।

बैंकरले ऋण बिस्तार गरेर आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पुर्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने लगानी गर्ने पैसा माग्ने योजना बनाएका छन्। यसका लागि बैंकरले पुनर्कर्जा कोषको रकम २० अर्बबाट बढाउन माग गर्ने छन्। गत बर्ष मात्रै राष्ट्र बैंकले १० अर्बको कोषलाई २० अर्ब बनाएको थियो। बैंकरले एक बैंकलाई डेढ/दुई अर्बका दरले पुग्ने गरि कोषको रकम बढाउन माग गर्ने छन्।

अर्को माग सिसिडी रेसियोमा सहुलियत हुनेछ। गत बर्ष राष्ट्र बैंकले सिसिडी ८० प्रतिशत नाघेपछि घुमाएर सहुलियत दिएको थियो। बैंकरले पोहोरकै जस्तो वा सिसिडी ८५ प्रतिशतसम्म पुर्यउन दिनु पर्ने माग गर्ने छन्।

'अर्थसचिव र गभर्नरले हामी केही योजना बनाइरहेका छौं नआत्तिनुस् भनेका आधारमा ११ प्रतिशत ब्याज कायम गरेर चुपचाप बसेका छौं' ती बैंकरले भने, 'पुसभित्र आउनु पर्ने त्यो राहत प्याकेज आएन। तैपनि हामीले सक्नेजति म्यानेज गर्यौं। तर अब सकिने अवस्था छैन।'

उनका अनुसार, गभर्नर आएपछि सहुलियत नपाए ब्यापार बिस्तारका लागि निक्षेप तान्न ब्याज बढाबढको अवस्था फेरि सृजना हुने छ। त्यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले सहुलियत प्याकेज दिनु पर्ने बैंकरले माग गर्न लागेको उनले दावी गरे। साभार ,विजमाण्डु