कुन प्रदेशमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

 

काठमाडाैं । दलहरु राष्ट्रियसभा चुनावको तयारीसँगै प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रदेश नं. २ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियतमा रहेका एमाले र माओवादी नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको टुंगो लगाउन हम्मे हम्मे भएको छ । कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले कांग्रेसलाई यसबारे खासै वास्ता छैन ।

फागुन पहिलो हप्ताभित्र प्रदेश सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को अनुसार ८ अनुसार प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले माघ ३ गते प्रदेशको अन्तिम चुनावी परिणाम सार्वजनिक गरेकाले फागुन सात गतेभित्र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्छ ।

७ वटा प्रदेशमध्ये १ र ३ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेश नं. ६ मा पनि एमाले बलियो छ । २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । प्रदेश नं. ४, ५ र ७ मा एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनको बहुमत छ । यस हिसाबले २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादीको र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का छ ।

कुन प्रदेशमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ?

प्रदेश नं. १

प्रदेश नं. १ मा एमालेका ५१ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, संघीय समाजवादी फोरमका ३, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद १ नम्बर प्रदेशमा छन् । यो प्रदेशमा एमालेले मुख्य मन्त्री पाउने गरी माओवादीसँग छलफल भैरहेको छ ।

प्रदेश नंं. १ मा शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ । दुवैले शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । दुवैले दौडधुप बढाएपनि राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।

प्रदेश नंं. २

प्रदेश नंं. २ मा संघीय समाजवादी फोरमका २९, राजपाका २५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी ११ सांसद छन् । यहाँ मधेसवादी दल मिलेर सरकार बनाउने निश्चित छ । संघीय समाजवादी फोरमलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी राजपा र फोरमबीच छलफल चलिरहेको छ ।

प्रदेश नं. ३

प्रदेश नं. ३ मा एमालेका ५८, माओवादीका २३, कांग्रेसका २१, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ तथा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्तिका एकएक सांसद छन् । यहाँ एमालेले मुख्य मन्त्री पाउने लगभग निश्चित छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको लागि अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापितको नाम चर्चामा छ । तर शाक्यको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

प्रदेश नं. ४

प्रदेश नं. ४ मा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नयाँ शक्तिका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यहाँ एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्री हुनेछन् । दुवैले दावी नछाडेपछि नाम टुंगो लगाउन एमालेलाई समस्या भएको छ ।

प्रदेश नं. ५

प्रदेश नं. ५ मा एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५ तथा राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसद छन् । यहाँ एमालेका शंकर पोख्रेल मुख्य मन्त्री बन्ने पक्का भैसकेको छ । उहाँलाई एमालेले प्रदेश संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ ।

प्रदेश नं. ६

प्रदेश नं. ६ मा एमालेका २०, माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यहाँ एमालेका प्रकाश ज्वाला र यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेपनि बाँडफाँड मिलाउँदा माओवादीले पाउने सम्भावना धेरै छ । माओवादी नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुनुहुन्छ । तर एमालेले आफ्नो दावी छोडेको छैन ।

प्रदेश नं. ७

प्रदेश नं. ७ मा एमालेका २५, माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमालेले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छोड्ने लगभग पक्काजस्तै छ । माओवादीका वीरमान चौधरी र झपट बोहोराले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश मुख्य मन्त्रीका अधिकार

  • प्रदेशमा पेश हुने विद्ययेक, तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी
  • प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सञ्चालन
  • प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन, नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा
  • प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन
  • प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था, प्रशासनिक गतिविधिको अध्यावधिक र सम्बोधन
  • मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन
  • सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशसन सुधार
  • संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, अन्य संघीय र प्रदेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय
  • संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीयस्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन
  • प्रदेश प्रमुखकको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन
  • अन्तर प्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
  • प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायको गठन एंव सञ्चालन र पदाधिकारीको नियुक्ति एंव सेवा, सुविधासम्बन्धि नीति तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय
  • प्रदेश निजामती, सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन
  • प्रदेशस्तरका सरकारी निकाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, परीक्षण
  • प्रदेशस्तरीय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीयकरण तथा राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क र समन्वय
  • प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवाप्रवाहको अनुगमन
  • गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी तर्जुमा