समाचार टिप्पणी –काठमाडौं, माघ १२ –चुनावपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार झिटीगुण्टा बोकेर सिंहदरबारबाट बाहिरिने अन्तिम तयारीमा छ ।
फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । नयाँ सरकार गठन हुनै लागेको बेला वर्तमान कामचलाउ हैसियतको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले भटाभट निर्णय र नियुक्ति गरिरहेको छ ।
बुधबार र बिहीबार लगातार दुई दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनेदेखि भूकम्प र बाढी पीडितलाई एकलाख रुपैयाँ राहत थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै तत्कालीन माओवादीको एम्बुस विष्फोटमा परी चितवनको बाँदरमुढेमा ज्यान गुमाएका १८ जनासहित कास्की, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोकमा मारिएकालाई सरकारले शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले यस्तै निर्णय गरेको थियो ।
सर्सती हेर्दा सरकारका यी निर्णय स्वागतयोग्य छ । बिरोध गर्नुपर्ने ठाउँ कतै छैन । जीवन धान्न अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिनु राम्रो हो । जटिल रोग लागेका बिरामीलाई भत्ता वितरण र अरु निर्णय पनि राम्रा छन् । तर वर्तमान सरकारले जाने बेलामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि यी निर्णय गरेको हो भन्ने प्रष्ट छ ।
किनकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कांग्रेस यसअघि कहिल्यै उदार भएन । एमालेले वृद्धभत्ता वितरण थालेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु बिरोध गर्थे । तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयबाटै देशलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने, मृगौला, मुटुरोगलगायतका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णयबाटै देशलाई यति धेरै आर्थिक भार थपिने भएको हो ।
देउवा सरकारले गरेको यो निर्णय अब बन्ने नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । अर्थात कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भावी प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा पुगिसकेको छ । अहिले भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके त्यसको अपजस ओली नेतृत्वको सरकारले लिनुपर्नेछ ।
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा र नहुँदा जस चाहिँ देउवाको भागमा मात्र हुन्छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता र भूकम्प पीडितले एक लाख रुपैयाँ पाए भने नागरिकले देउवा सरकारको निर्णयका कारण भन्नेछन् ।
अनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने देउवा सरकारले त निर्णय गरेको हो, ओलीले दिन सकेनन् भनेर आलोचना हुनेछ । यसैले निर्णय मात्रै गरेर जस लिन पाइने भएकाले देउवा ‘जथाभावी’ निर्णय गरेर ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्दै हुनुहुन्छ ।
देउवा सरकारको पछिल्ला निर्णय खारेज हुने एमालेले संकेत गरेको छ । एमाले अध्यक्ष एवं भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारका पछिल्ला निर्णयले देशलाई टाट पल्टाउने भन्दै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने बताउनुभएको हो । चुनाव हारेको झोंकमा देउवा सरकार राज्यकोष लुटेर देशलाई टाट पल्टाउने दिशामा अग्रसर भएको उहाँको आरोप छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकारले यस बीचमा गरेका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार हुन्छ र संविधान, कानुन एवं राष्ट्र हित विपरीत भएका सबै निर्णय स्वीकार गर्न सकिन्न ।’
ओलीको यो संकेतले देउवा सरकारबाट भएका पछिल्ला धेरै निर्णय खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ । तर भूकम्प र बाढीपीडितलाई राहत थप्ने, गम्भीर बिरामीलाई भत्ता दिने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गर्न भने ओली सरकारलाई समस्या हुन सक्छ ।
यी निर्णय खारेज गर्ने बित्तिकै सरकार अलोकप्रिय बन्छ । कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान देउवा सरकारको निर्णयबाट सिंहदरबार पस्न नभ्याउँदै ओलीलाई चुनौती थपिएको छ ।