काठमाडौं : पुरानो एनालग टेलिभिजन प्रविधिलाई परिवर्तन गर्न सरकारले डिजिटल प्रविधिमा लाने घोषणा गरेको थियो। सरकारले केबल टीभीलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्न एनालग प्रविधिलाई बन्द गराउने योजनासहित यसलाई अघि बढाएको थियो। गत वैशाख १५ देखि टेलिभिजन डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको अन्योलताले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।
‘सरकारले टेलिभिजन डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेलगत्तै यसमा ठूलो लगानी भित्रियो’, डिसहोमका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा अर्बौको लगानी भएको छ। नयाँ कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणका लागि लाइसेन्स लिएर काम पनि थालिसकेका छन्। यस अवस्थामा समयमा निर्णय कार्यान्वयन नहुँँदा कतिपय व्यवसायीको व्यवसाय नै धरासाही हुने अवस्था आएको छ।’
आफूले गरेको लगानी असुरक्षित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १५ पछि काठमाडौंलगायत विभिन्न महानगरमा केबल टेलिभिजनलाई डिजिटलाइजेसनमा जान भनि सीमा अवधि तोकेको थियो। नगरपालिकामा गत कात्तिक १५ सम्मको समय सीमा र आउँदो वैशाख १५ गतेपछि देशभर एनालग टेलिभिजन बन्द हुने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ। यो कार्यान्वयन हुने हो भने वैशाख १५ गतेपछि देशभर एनालग केबल टेलिभिजन सेवा बन्द भइ डिजिटलमा आधारित टेलिभिजन सेवा मात्र सञ्चालन हुनेछ।
तर, त्यसको अवरोधको रूपमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ। मन्त्रालयले गत कात्तिक १५ गतेपछि अनुगमन नै गरेर एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरका केबल टेलिभिजन बन्द गरेको थियो। व्यवसायीले यसमा साथ पनि दिएका थिए। रिट दायर हुनेबित्तिकै सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो। अर्कोतर्फ सरकारले पनि चुनावको मुखमा केबल बन्द गर्दा मतदाता शिक्षा प्रभावित हुने भन्दै सरकारले नेपाली च्यानलको प्रसारणमा रोक नलगाउन निर्देशन दियो। टेलिभिजनको डिजिटलाइजेसन विरुद्धको यो मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले तोकिएको समयमा यसको कार्यान्वयन कठिन हुन सक्ने बताउँछन् सञ्चार मन्त्रालय प्रवक्ता रामचन्द्र ढकाल।
उनका अनुसार यसलाई जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पनि पठाइसकेको छ। ‘पक्कै पनि सर्वोच्चले सरकारले चालेको कदम विरुद्ध निर्णय गर्दैन पनि होला’, उनले भने, ‘नेपाल इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) को सदस्य भएकाले उसले दिएको निर्देशको पालन गर्नकै लागि भए पनि यो हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब अदालतको फैसला पर्खेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, अदालतको फैसलासँगै काम फेरि अघि बढ्नेछ।’
डिजिटल प्रविधिले निगरानीका लागि सहज हुनेछ। ग्राहक संख्या र उनीहरूले तिरेको रकमको तथ्यांक सरकारसँग हुनेछ। राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ।
डिजिटलाइजेसन भएसँगै राजस्वमा पनि भारी वृद्धि हुने अपेक्षाका साथ सरकारले यसको सुरुवात गरेको हो। प्रवक्ता ढकालका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ संशोधन गरेर एनालग सिग्नल पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने व्यवस्था गरेको छ। यो हुँदा ग्राहकले उच्चस्तरीय सेवा पाउनेछन्। अहिले बाध्य भएर झ्यार-झ्यार टीभी हेरिरहेका ग्राहकले आफूले चाहेको च्यानल उत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटीमा हेर्न पाउनेछन्। यसका साथै सरकारलाई पनि निगरानीका लागि सहज हुनेछ।
एनालगमा हुँदा नेपालमा टीभी प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने कुनै एकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा डिजिटलाइजेसन हुनेबित्तिकै ग्राहक संख्या, उनीहरूले तिरेको रकम सबैको तथ्यांक सरकारसँगै हुनेछ। यसले राजस्वमा पनि भारी वृद्धि हुनुका साथै, अहिले केबल अपरेटरले ग्राहक संख्या न्यून देखाउने, भ्याट बिल जारी नगर्ने जस्ता समस्या समाधान हुनेछन्।
यसबाट बढी फाइदा प्रयोगकर्तालाई नै हुने बताउँछन् डिसहोमका महाप्रबन्धक अधिकारी। उनका अनुसार एनालगबाट डिजिटलमा जानेबित्तिकै टीभी हेराइको क्वालिटीमा ठूलो अन्तर आउनेछ। ग्राहकले आफूले चाहेको च्यानल र त्यहीँ च्यानल अनुसारको पैसा तिररे टीभी हेर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि पहिलो चरणमा ग्राहकले १५ सयदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म पैसा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय कम्पनीले त निशुल्क रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
एउटा टीभीका लागि एउटा सेट-अप बक्स आवश्यक पर्ने भएकाले सेट-अप बक्स अनुसार सेवा शुल्कमा भने थप हुँदै जानेछ। त्यो पनि कम्पनी अनुसार फरक रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले नेपालमा डिजिटलाइज्डका लागि स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित डीटीएच, केबल र इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटीभी) तीन फरक माध्यमबाट टीभी हेर्न सकिनेछ।