हालै दोलखा जिल्लाअन्तर्गत शैलुङ गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हाइड्रोपावर डेभलपर लिमिटेडलाई वार्षिक रु. १० लाख कर लगाउने विषयको समाचारले ध्यानाकर्षण गरेकाले यो लेख लेख्ने प्रयास गरेको छु । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय करका नाममा सम्पत्ति कर (एकीकृत घरजग्गा कर), घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यावसाय कर लगाउन सक्नेछन् भने गैरकरअन्तर्गत सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड–जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, संकलन तथा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्ने तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र ई–रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा संकलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सकिनेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्ने र संकलन सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने, विज्ञापन करको दर निर्धारण र संकलन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नै गर्न सक्नेछन् । पदयात्रा र पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण र संकलन प्रदेशले गर्ने, उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा तथा संग्रहालयजस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण र संकलन गर्न सक्नेछन् । ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर–बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने प्रावधान कानुनमा छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहले उठाउने कर सम्बन्धमा एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ, जसअनुसार (क) प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको करसमेत संकलन गर्ने, (ख) स्थानीय तहले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क उठाउँदा प्रदेश सरकारले लगाएको घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कसमेत उठाउने, (ग) स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेश सरकारले लगाएको विज्ञापन करसमेत उठाउने र (घ) स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर उठाउँदा प्रदेश सरकारले लगाएको मनोरञ्जन करसमेत उठाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश अर्थमन्त्री र स्थानीय तहसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, तर यो परिषद् हालसम्म गठन नभएको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम–कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना, व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जुन व्यवस्थाअनुसारको समन्वय परिषद् गठन भइनसकेको अवस्था छ । कानुनअनुसार व्यवस्था भएका यी दुई परिषद् गठन गरी क्रियाशील हुन सके विभिन्न तहका बीचमा देखिएका वा भविष्यमा देखिन सक्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सहज हुनेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विभिन्न तहका सरकारहरूका बीचमा अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरू, राजस्वको बाँडफाँड गर्दा लिइने आधारहरू र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले आयोगको सचिवालय गठन गरिसके पनि हालसम्म आयोगमा पदाधिकारीहरू नभएका कारण सचिवालयले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन । तसर्थ पनि विभिन्न तहका बीचमा राजस्व बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सम्बन्धित तहहरूलाई सुझाव दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गर्नुपर्नेछ । एकातिर यी यावत् जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग कति सक्षम हुन सक्छ भन्ने कुरा आमचासोको विषय बनेको छ भने अर्कातिर यस्ता सवालहरूको पहिचान गरी निरूपणका विकल्पहरू दिन आयोग प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडअन्तर्गत पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश र स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति) लाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको वितरण गर्नुपर्नेछ, तर पनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेका कारण यी सवालको समाधानको खोजी हुन सकिरहेको देखिँदैन । करिब १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरूविहीन रहेका स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचनापछि हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताको आवश्यकता र अपेक्षा धेरै रहेको र निर्वाचित पदाधिकारीहरूले समेत निर्वाचनका बेला धेरै आश्वासन बाँडेको अवस्था छ । उपलव्ध साधनस्रोतको न्यूनताका कारण ती अपेक्षा तथा आश्वासनहरू पूरा गर्न अतिरिक्त स्रोतको खोजी गर्नु स्थानीय तहका लागि चुनौतीसमेत रहेको छ, तर पनि स्थानीय तहले वैधानिक प्रक्रियाको उपयोग गर्दै अतिरिक्त स्रोतको खोजी गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्यतासमेत रहेको छ । हालको संवैधानिक र कानुनी आधारबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले वित्तीय अधिकारसम्बन्धी एकल वा साझा अधिकारहरूको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ; तसर्थ सबै तहले जिम्मेवारीबोधका साथ कानुनी सीमाभित्र रहेर वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका बीचमा निरन्तर÷नियमित संवादको खाँचो देखिन्छ । यही खाँचोको अनुभूति गराउन शैलुङ गाउँपालिकाको अहिलेको निर्णय कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । स्थानीय तहहरूले कानुनतः प्राप्त वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्दा राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन गराई तथ्याङ्कमा आधारित भएर सकेसम्म अधिकतम राजस्व परिचालन वा संकलन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न पर्याप्त ध्यान नदिने र अधिकारभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय तहले सरोकारवालाहरूको नकारात्मक टिप्पणी खेप्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट स्थानीय तहहरूले जनविश्वाससमेत गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ; तसर्थ स्थानीय तहको साख बढाउन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न उपलब्ध अधिकारको सदुपयोगतर्फ ध्यान दिई उत्तरदायी सरकारको बोध गराउनुपर्छ ।_1.jpg)