काठमाडौं, चैत २३ – एकाधिकार प्रणाली अर्थात सिन्डिकेट लागू गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीले गर्ने आन्दोलन नयाँ होइन । अनि सिन्डिकेट एउटा रुटमा मात्रै पनि सीमित छैन । देशैभरी सिन्डिकेटको जालो छ ।
यातायात क्षेत्रमा मनपरि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीका समितिहरुको योजनामा कतिपय अवस्थामा सरकार पनि सहयोगी वा मौन समर्थक बन्ने गरेको छ । यात्रुलाई सुविधा दिन सरकारसँग आफ्नै सार्वजनिक गाडी छैनन्, तथ्याङक छैन, सडक अवस्थाको फेहरीस्त छैन । त्यसैको फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् ।
सिण्डिकेटले यात्रुलाई सास्ती दिएपनि सरकारले खासै केही गर्न आवश्यक ठान्दैन । तर पछिल्लो पटक आइतबार सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर देशैभरीबाट सिन्डिकेट हटाउन सुरुवात गरेको छ । जसको प्रभाव देखिन पनि थालिएको छ । अर्को कम्पनीलाई गाडी गुडाउने अनुमति दिएको विरोधमा गाडी नचलाउने घोषणा गरेका ब्यवसायी गाडी चलाउन बाध्य भएका छन् ।
कानुनी रुपमा सिन्डिकेट छैन । तर अनेक बहानामा सिन्डिकेट लादिएको छ । एकलौटी गाडी चलाउँदै आएका पुराना यातायात व्यवसायी समितिले नयाँ आउनेलाई अवरोध गर्ने र केही नलागे तोडफोडसम्म गर्ने गरेका घटना छन् । अनि नयाँ कम्पनीपनि पछि सिन्डिकेटकै बाटोमा जाने गरेका छन् ।
अहिले काभ्रेको अरनिको यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिएपनि काठमाडौं उपत्यका भित्रै ललितपुर मिनिबस व्यवसायी संघ र भक्तपुर मिनिबस सेवा समितिको सिन्डिकेट कायमै छ । त्यस्तै पृथ्वी राजमार्ग यातायात समिति र पश्चिमाञ्चल यातायात समितिमा चर्को सिन्डिकेट छ । पश्चिम क्षेत्रकै पुरानो र ठूलो पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ यतिसम्म बलियो छ कि अरु समिति पनि उसकै निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समिति, पासाङ ल्हामु यातायात सेवा समिति, मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी समिति, कर्णाली यातायात व्यवसायी संघ, सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट बाँकी नै छ । पश्चिमको तुलनामा पूर्वमा सिन्डिकेट कम छ । तर सिन्डिकेट नभएको भने होइन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी भएको एक वर्षपछि २०५० सालको भदौमा व्यवसायीले काठमाडौं बबरमहलमा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग अगाडी बस तेस्याएर घेराउ गरेका थिए ।
त्यसबेला उपभोक्ता नै प्रतिकारमा उत्रेपछि व्यवसायीले तत्कालिन यातायात व्यवस्था मन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई रिझाएर ऐनमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ शब्दको परिभाषा फेर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि सिन्डिकेटको अर्थ आलोपालो हुन पुग्यो ।
अहिले त्यहि सिन्डिकेट अर्थात आलोपालो प्रणालीले यात्रुलाई सास्ती दिइरहेको छ ।
व्यक्ति, समुह, सहकारी या यस्तै संघसंस्थाले गाडी किनेर चलाउने हो भने पहिल्यै रोक्न यस्ता समिति लागि पर्छन् । खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था नहुँदा शहर भन्दा गाउँगाउँका यात्रुले बढी मर्का खेप्नुपरेको छ ।
तर ६ महिनाभित्र देशभरीकै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनुभएको छ । उहाँले सिन्डिकेटलाई यातायात व्यवसायीको दादागिरी बताउँदै अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभएको छ ।
गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले पनि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएरै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यसले केही होला कि भन्ने आशा जगाएको छ ।
सिन्डिकेट हटाइछोड्ने गरि कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको सरकारसँग विकल्पमा योजना के छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । बेलाबेला व्यवसायीले सरकारसँग आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण सरकारको योजना र क्षमता नहुँनुको फाइदा उठाएर हो । त्यसैले विकल्प र योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।
सकेसम्म साझा यातायातलाई थप गरी अरु ठाउँमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने । क्षमता भएका स्थानीय सरकार नगरपालिका/गाउँपालिकाले सार्वजनिक यातायात चलाउने । सरकारले पनि सडक र गाडीको तथ्याङ राख्ने अनि अप्ठ्यारो पर्दा स्कुल र सुरक्षा निकायका गाडी चलाउने । अनि नयाँ आउने यातायातलाई रुट तोकेर खटाउने ।
सरकारले यति गर्न सक्ला त ? यसै भन्न त सकिँदैन तर के चाहि भन्न सकिन्छ भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट सरकारका लागि पनि अग्नीपरीक्षा बन्न पुगेको छ ।