हल्दिया बन्दरगाहमा छ महिनादेखि थुप्रियो ५ अर्बको कोइला, ब्यवशायीलाई बैंक ब्याजको मार

काठमाण्डौं। भारतीय रेल्वेको बदमाशीको कारण दर्जनौ नेपाली आयातकर्ताको लाखौ मेट्रिक टन कोइला हल्दीया बन्दरगाहमा फसेको छ। रेल्वे ट्राफिकको बहाना बनाउँदै भारतीय रेल्वेले डस्टी कार्गो अर्थात कोइला ढुवानीको लागि र्याक उपलब्ध नगराएको नेपाली व्यवसायीहरुको आरोप छ।
कोलकाता बन्दरगाह क्षेत्रमा विगत ६ महिनादेखि ५ अर्ब बराबरको ३ लाख मेट्रिक टन कोइला थन्किएको हो।

हल्दिया बन्दरगाहले पनि कोइला थुप्रिएको पुष्टि गरेको छ। ‘ट्राफिक जाम र कोइला लोड अनलोडको विषयमा रक्सौलमा जाम छ,’ हल्दिया डक कम्पलेक्स (कोलकत्ता बन्दरगाहको स्वामित्वमा हल्दिया बन्दरगाहको आधिकारिक नाम) का ट्राफिक महाप्रबन्धक एसके शहा रोयले भने, ‘हामीले समान पठाउन कुरेर बसेका छौं, रेल्वे र्याक नपाएर समान नेपाल नगएको हो।’

उनका अनुसार हल्दियामा हाल शिवम सिमेन्टको ११ हजार ८ सय ३४, घोराही सिमेन्टको ४४ हजार ४ सय ३०, बराही सिमेन्टको २६ हजार ४, अर्घाखाचीको १८ हजार ८ सय ४४, सर्बोत्तम सिमेन्टको ३० हजार ७ सय ४४ सोनापुर, मारुती, युनाइटेड सिमेन्ट, एसजि वल्र्ड, अरविन्द ईम्पोरियम गरी दर्जनौ कम्पनीको २ लाख ५० हजार टनभन्दा बढि कोइला भण्डारण गरी राखिएको छ।

सन् २०१७ अप्रिलदेखि २०१८ मार्चसम्म हल्दियामा आएको जम्मा कोइलामध्ये करिव ४५ प्रतिशत कोइला अझ पनि नेपाल नगएको उनको भनाई छ। २०१७ अप्रिलदेखि २०१८ मार्चसम्म हल्दियमा अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकाबाट ५ लाख ५४ हजार ९३६ टन कोइला नेपालको लागि मगाइएको थियो। जस मध्ये अढाई लाख हल्दियामै फसेको हो।

बन्दरगाहले मासिक प्रति वर्ग मिटर ४५ देखि ६६ भारतीय रुपैयाँको दरले कोइला भण्डारण शुल्क लिन्छ। जबसम्म माल उठ्दैन तबसम्म नेपाली उद्योगीले बन्दरगाहलाई शुल्क बुझाउनु पर्छ।

भारतीय रेल सेवाले नेपाली आयातकर्तालाई समयमा मालवाहक रेल उपलब्ध गराउन नसकेका कारण कोइला थुपार्न बाध्य हुनु परेको मारुती सिमेन्टका सञ्चालक अनुज राठीले बताए।


एस के साह

‘सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने तयारीमा छ’, उद्यमी राठीले भने, ‘अबको छ महिनाभित्रमै हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। तर कच्चा पदार्थमध्ये आवश्यक कोइला आयातमा भइरहेको जटिलताले उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ। ब्याज, पोर्टरेन्ट लगायतका खर्च बढेका छन्। लामो समय खुला स्थानमा राख्नुपर्दा कोइलाको गुणस्तर पनि खस्कने समस्या हुन्छ।’

तरलता पनि सुध्रने
कोलकाता बन्दरगाहमा थुप्रिएको कोइला नेपालका सिमेन्ट उद्योगले सहज रूपमा ल्याउन पाउने हो भने मुलुकमा अहिले भइरहेको बैंकिङ तरलता अभावमा पनि सुधार आउने दाबी व्यवसायीको छ।

मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार कोइला भित्रिएसँगै सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ। ढुवानी कारोबारको सक्रियता बढ्छ। उत्पादनमा वृद्धि हुँदा श्रमिकले पारिश्रमिक पाउने क्रममा वृद्धि हुन्छ। यसरी आर्थिक कारोबार बढेपछि तरलता अभाव सुध्रन्छ।

चाहिन्छ मासिक ५० र्याक, आउँछ १० र्याक
सिमेन्ट उद्यमी अनुजले नेपालका सिमेन्ट उद्योगलाई महिनाको ४० देखि ५० र्याक कोइला आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। अब होङसीले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेपछि यसको मात्रा अझ बढ्ने उनको दाबी छ। तर नेपालका सिमेन्ट उद्योगले महिनाको १०/१२ र्याक कोइलामात्र आयात गर्न सकिरहेको राठीको भनाइ छ। यसका कारण क्लिङ्कर उत्पादन गर्न सक्ने सिमेन्ट उद्योगले पनि आयातको भर पर्नु परेको छ। पर्याप्त कोइला ल्याउन नपाएकै कारण मारुती सिमेन्टले क्लिङ्करको पैठारी गरिरहेको उनले बताए।

सन्धि वाधक
सिमेन्ट उद्यमीसमेत रहेका नेउवा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कोइला लगायतका सामग्री तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारतबाट पैठारी गर्न पाएमा समस्या समाधान हुने दाबी गरे।

उद्यमी मुरारकाले भने, ‘कुनै समय अमेरिकी डलरको महत्त्व धेरै थियो। अब त खुला बजारमै पाइन थाल्यो। यही डलरको सुरक्षाका लागि नेपाल र भारतको वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामग्री एकले अर्कालाई निकासी नगर्ने भनिएको हो। तर सन्धिको यो प्रावधानले नेपाली उद्यमी मर्कामा छन्।’

उनले भने, ‘नेपालमा कुनै उद्योगको मेसिनलाई जर्मनीमा बनेको एउटा सानो सामान चाहियो भने भारतको नजिकको बजारबाट मगाउन पाइन्न। सन्धि वाधक छ। हो, यस्तै अवस्था कोइलाको पनि हो।’

मुरारकाले अफ्रिकामा उत्पादित कोइला भारतबाट पैठारी गर्न पाउनु पर्ने र यसका लागि सन्धिमा संशोधन गरिनुपर्ने माग गरे। केही समयपछि दुबै मुलुकका उच्च अधिकारीको अन्तर सरकारी बैठक (आइजिसी) मा तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामग्री भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने एजेन्डाले प्रवेश पाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

‘भारतीय पक्ष तयार छ, तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरेर नेपालमा मालवस्तु आपूर्ति गर्न त्यहाँको सरकार र व्यवसायी राजी छन्’, पशुपतिले भने, ‘तर नेपाली पक्षलाई हामीले अझै कुरा बुझाउन सकेनौँजस्तो लागिरहेछ। ठिक छ,  समस्या हुन्छ भने नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट मालसामान ल्याएर भारत निकासी गर्न नदिइयोस् तर भारतबाट ल्याउन पाइयोस्। यसका लागि सन्धिमा संशोधन गरियोस्।’


रुथेन्द्र रमन

यस्तो छ उपाय
भारतीय रेल्वेको भंगिनी संस्था भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (काँनकाँर) को कोलकत्तास्थित कार्यालयका पुर्वी क्षेत्र मुख्य महाप्रबन्ध रथेन्द्र रमनले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ कोइला, क्लिकंर, फलाई–एस, जिम्समलगायत समान सहज रुपमा नेपाल ल्याउन छुट्छै टर्मिनल र यार्ड नबनेसम्म समस्या उत्पन्न भइरहने बताए। ‘तीन महिनादेखि रक्सौलमा क्लिंकर हैन्डिलिगमा रोक लागेको छ, रक्सौलका जनता धुलोजन्य वस्तु रक्सौल स्थित रेल्वे यार्डमा झार्न रोकेका छन्। जबसम्म नेपालको लागि डस्टी कार्गो लोडअनलोड गर्ने ठाउँ बन्दैन भने कसरी कुन्छ,’  मुख्यमहाप्रबन्धक रमनले भने।

उनले नेपाली पक्षले भारतीय रेल्वे र काँनकाँरमाथि सँधै आरोप लगाउने तर विकल्पको बारेमा छलफल नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए।

‘भारतीय रेल्वे, काँनकाँरकोका उच्च पदाधिकारी दुई महिनाअघि नेपालको वीरगंज आएर जग्गा उपलब्ध गराई कहाँ बनाउनु पर्ने हो, टुगो लगाउनुस् भन्दा हालसम्म कुनै पहल भएको छैन्, उनले भने, 'नेपालको समस्याको लागि नेपाल जिम्मेवार हुदैंन उल्टै भारतलाई गाली गरिन्छ।’  जबसम्म रक्सौल पठाइएको कोइला लोडेड गाडी फर्किदैन तब अर्को कसरी पठाउन नसकिने बताए।



उद्योगीलाई व्याजको टेन्शन, उपभोक्तालाई महँगीको 
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधवराज पालले कोइला आयात गर्ने दर्जनौ उद्यागीलाई बैंकको व्याजको चिन्ता लागेको बताउँछन्। उनले विदेशबाट कोइला खरिद गरी मगाउँदा भारतीय रेल्वे र रक्सौल रेल्वे यार्डको असहयोगको कारण नेपालमा कोइला भित्रिन नसकेको बताए। उनले यो समस्यको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी रहेको बताएका छन्।

लाखौ टनको परिमाणमा भारतमा नेपाली व्यवसायीको कोइला फस्दा पनि नेपाल सरकारले स्वस्थ पहल गर्न नसकेको र डस्टी कार्गोको लागि चाहिने नेपाल स्थित रेल्वे यार्ड/टर्मिनलको लागि चासो नदेखाएको उनले बताए।

‘जब सरकार नै गम्भीर हुँदैन भने महंगी कम हुदैन, कोइला आयातमा लागेको खर्च व्यापारीहरुले थपेर नेपालमा बेच्ने हो, ट्रेडिग कम्पनीले थपेर बेच्छन्, सिमेन्ट उद्योगले बढि मूल्यमा सिमेन्ट बेच्छन,’ उद्योगीलाई के फरक पर्छ र?,’ उनले भने, ‘मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता हुन्, महँगोमा समान किन्नु पर्छ।’