काठमाण्डाै | पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नै तिरष्कार गर्दै उनकै बोली इतिहास हो भन्ने भ्रम छरेको देखिन्छ । उनले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेस नेतामाथि मिथ्या आरोप लगाउने गरेका छन् । डिजिटल युगको चरम विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल अन्तरक्रियाको राम्रो फोरम बनिरहेका छन् । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष पक्कै होलान् । तर, सामाजिक सञ्जालमा हुने अन्तरक्रिया, तर्क–वितर्क र भनाइमा केही न केही सत्यता हुनैपर्छ । राजनीतिक दलका विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा कतिपय दलको मूल मर्म नै नबुझी नियोजित रूपमा टीकाटिप्पणी हुन्छ ।
विशेषगरी स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेका विषयमा भएका टीकाटिप्पणीप्रति केही प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । पहिलो, हामी तथ्यमा बसेर कहिल्यै बोल्दैनौँ । र, ती तथ्यविहीन सन्दर्भलाई विशेषगरी एमालेको नेतृत्व र नेताहरू कुनै परीक्षण नै नगरी प्रतिअभिव्यक्ति दिन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको इतिहास पल्टाएर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, को कति लोकतन्त्रवादी थियो ? को कति हिंस्रक थियो ? र को कति कानुनी शासन र लोकतन्त्रका लागि लडेको थियो ? यहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा प्रवृत्तिगत विषयलाई उठाउन खोजिएको हो ।
०३६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा र कांग्रेसको विपक्षमा देखिएको एमालेले त्यसपछि ०४६ सालको आन्दोलनमा वाममोर्चामा आबद्ध भएर आन्दोलनको अन्तिम समयमा सहभागिता जनायो । त्यसको बलियो कारण त्यतिवेला रसिया र पूर्वी जर्मनीबाट साम्यवादी व्यवस्था समाप्त भएको थियो । विश्वमै साम्यवाद पतनतर्फ अघि बढेपछि आफ्नो बचाउका लागि कांग्रेसले सञ्चालन गरेको ०४६ को जनआन्दोलनमा एमाले सहभागी भएको हो । यद्यपि कांग्रेस एक्लैले पनि आन्दोलन सफल बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण २००७ सालको क्रान्ति नै थियो ।
०४६ पछिको एमालेको भूमिका पनि अब विश्लेषणको परिधिमा आउनुपर्छ । एमाले सरकारमा पटक–पटक सहभागी भए पनि वैचारिक हिसाबले सधैँ द्विविधामा रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने विषयमा यसका गतिविधि प्रस्ट देखिँदैनन् । ०४८ मा जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध कर्मचारीबाट बम पड्काउने, आन्दोलनबाट भौतिक संरचना बिगार्ने, ५६ दिनसम्म संसद् बन्द गर्ने, ठूला विकास आयोजना आउन नदिने, अरुण तेस्रो आयोजनाविरुद्ध लागेर ठूलो लगानीकर्ता विश्व बैँकलाई अरुण तेस्रो आयोजना नेपाललाई चाहिँदैन भनेर पत्र लेख्ने एमालेको नियत नेपाललाई उज्यालो पार्ने हो कि सधैँभरि अँध्यारोमा राख्ने ? जसको मार अहिले हामीले खेपिरहेका छौँ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा एमालेले असला माछा र छेपाराको वासस्थान समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क गरेको थियो ।
नेपालको राजनीतिमा एमालेले जहिले पनि निरंकुशतावादीसँग सामिप्य राखेको देखिन्छ । पञ्चायती शासनदेखि माओवादी द्वन्द्व र अहिले परम्परावादी शक्तिहरूसँगको साँठगाँठसम्म आउँदा एमालेको भूमिका त्यस्तै देखिन्छ । माओवादी जनयुद्धमा एमालेको दरबार र माओवादीसँग सामिप्य थियो । कांग्रेसीहरू काटिँदै गर्दा एमालेले माओवादीलाई मित्रशक्तिका रूपमा लिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति आफ्नो हातमा लिँदा एमाले त्यसविरुद्ध चुइँक्क बोलेन । जुनवेला कांग्रेस जनअधिकार खोसियो र लोकतन्त्र समाप्त भयो भन्दै आन्दोलनमा होमियो, संसद् पुनर्वहालीको माग राख्दै आन्दोलन सुरु ग¥यो । तर, एमाले जनअधिकार खोसिँदा आन्दोलन गर्नुको सट्टा सत्ता खोजेर प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्न पुग्यो । कांग्रेसले राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका वेला तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका लागि दर्खास्त हालेर राजाको कदमलाई समर्थन गरे । राजाले त्यतिवेला नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए एमालेलाई त्यो नै लोकतन्त्र हुन्थ्यो । राजाले जब नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएनन्, तब मात्रै कांग्रेसले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको पछिल्तिर उभिएर लोकतन्त्र जिन्दावाद भन्न थाल्यो ।
कांग्रेसले संसद् पुनर्वहालीको माग राख्दै आन्दोलन जारी राख्दा ओलीले संसद् पुनर्वहाली हुनु भनेको ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ भनेर गरेको टिप्पणी अझै ताजै छ । ओलीले त्यतिवेला यस्तो धारणा राजासँगको सामिप्य र लोकतन्त्रप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धताका कारण राखेका हुन सक्छन् । यो घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने एमालेले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नभई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै छ । त्यतिवेला एमालेले जस्तै तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले पनि दरबारमा गएर प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हालेको भए के अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत संविधान आउँथ्यो ? इतिहासका यी गम्भीर विषयमा विश्लेषण नगरी एमालेलाई असली रूपमा जाँच्न सकिँदैन ।
एमाले राष्ट्रवाद सक्कली कि नक्कली ?
एमालेले सत्ता नपाएको झोकलाई राष्ट्रवादको नारा राम्रोसँग भजाएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अघिल्लो वर्ष एक्कासि अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि अत्तालिएका ओलीले राष्ट्रवादलाई केन्द्रीयतासँग जोडेर केही कथित बुद्धिजीवी र खोक्रा राष्ट्रवादीको ताली खाए । नेपालमा साँच्चिकै राष्ट्रवाद मजबुत पार्न राष्ट्र–राज्य बलियो बनाउनुपर्ने कि नपर्ने ? विभिन्न क्षेत्रका जाति, समुदायलाई एकआपसमा गाँस्ने कि नगाँस्ने ? जसले हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई जोडेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्छ, त्यो विदेशी ‘दलाल’ कसरी हुन सक्छ ? जाति र समुदायबीच फाटो ल्याउने, मधेसमा बस्ने जनतालाई नेपाली नै नदेख्ने राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ ? अहिले एमालेको भूमिका राष्ट्र राज्य बनाउन नदिने, मधेसी, दलित, जनजातिलगायत पिछडिएका जाति र समुदायको अधिकार दिँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ भन्ने खालको छ । १५औँ शताब्दीको राजनीतिक स्कुलिङमा देखिएको जस्तो २१औँ शताब्दीमा हामीले जनतालाई अधिकार दिँदा राष्ट्र टुक्रिन्छ भनेर बुझ्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रभित्रको सबैभन्दा खतरनाक धारणा हुनेछ । यसलाई सक्कली राष्ट्रवाद भन्ने कि नक्कली ? मुलुकमा सधैँभरि समस्याको पोको मात्रै समातेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? पहाड र तराईका जनताबीच झगडा गराउने प्रपञ्च रच्ने एमाले कसरी सच्चा राष्ट्रवादी हुन सक्छ ।
राणाको सत्तामा राणाहरू मात्रै, पञ्चायतमा पञ्चहरू मात्रै अटाए । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा पनि राजाका हुक्केहरू मात्रै अटाए । तर, लोकतान्त्रिक विचारमा सबै विचार बोक्ने हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने सबै अटाउँछन्, त्यो नै कांग्रेसको असली विचार हो । यो विचारमा कसैले कसैलाई दुश्मन देख्नुपर्दैन, शत्रु भन्नुपर्दैन । मान्छे मार्ने स्कुलिङ पनि यो होइन । यसले मान्छेको बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ । यसमा सबै दल मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपाली अटाउँछन् । अहिले मुलुकमा चाहिएको असली राष्ट्रवाद सबैलाई समेटेर एकीकृत बनाउनु हो । सबैलाई अलग्याउने राष्ट्रवाद होइन । अहिले एमाले र कांग्रेसले बोकेको राष्ट्रवादको परिभाषामा यही अन्तर छ । कांग्रेस सबैलाई समेटेर बलियो राष्ट्रवाद र समृद्ध मुलुकको पक्षमा छ, एमाले जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनलाई बढाएर संक्रमणकाल लम्ब्याएर राजनीतिक फाइदा उठाउन चाहन्छ । अहिले आमनेपालीले बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय यही हो ।
(भट्टराई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)