रेडियो तेह्रथुम /अषाढ २८-प्रधानमन्त्रीका रूपमा १८ महिना सरकारी निवास बालुवाटार बसेर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' शुक्रबार नै निजी निवास खुमलटार सरेका छन्। योसँगै प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको तेस्रो कार्यकाल सकिएको छ।
२०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनले साढे १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिएर रेकर्ड राखेका छन् । यस अवधिमा प्रचण्डले सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेससँग एक पटक र दोस्रो ठुलो दल एमालेसँग दुई पटक सत्ता सहकार्य गरेका थिए । पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा उनले संसदका कुल उपस्थित सांसदमध्ये ९९.२५ प्रतिशत मत पाएर रेकर्ड राखेका थिए । पाँचौँ पटकमा आइपुग्दा ७५.५२ प्रतिशत मत गुमाएर सत्ताबाट बर्हिगमन भएका छन् ।
संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन्। साना दललाई प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्रालय बुझाएर ‘दिक्क’ मानिरहेका दुई ठूला दलले सत्तासाझेदारी गरेपछि अर्को संसदमा पनि त्यसो गर्ने बाटो खुलेको छ। अब त्यो ‘सम्भावना’ वा ‘खतरा’ जे भन्नुहोस्, बढेर गएको छ।
यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्लान् कि नबन्लान् भन्ने प्रश्न खासै सान्दर्भिक छैन। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्डका लागि त्योभन्दा पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ — उनले अब पार्टी जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? माओवादी केन्द्रमाथि र उनको नेतृत्वमाथि आउने दिनमा पर्ने दबाब उनले झेल्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि प्रचण्डले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला उनले संसदको बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ बाट विश्वासको मत पाए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्रै त्यसबेला उनलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्।
त्यसपछि फागुन १२ गते दुई महिनामै एमालेसँग सहकार्य तोडेका उनले फेरि एमालेसँग मिलेर २०८० फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडे यसरी पालै पालो सत्तामा दुई ठूला दलको काँध फेरिरहे। सार्वजनिक विश्वसनीयतासँगै उनले संसदमा पाउने विश्वासको मत पनि निरन्तर घट्न थाल्यो। यसपालि प्रचण्डले संसदमा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदा जम्मा ६३ मत पाए।
संसदमा माओवादी केन्द्रको जुन आकार छ, त्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्न कहिल्यै पर्याप्त थिएन। तर दुई ठूला दलले संसदीय परम्परा मान्दै एकअर्कालाई प्रधानमन्त्री मान्न अस्वीकार गरेपछि संसदमा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट मात्र भए पनि प्रचण्डलाई चिठ्ठा परेको हो। उनले भने यही ३२ सिटलाई नै सधैंका लागि ‘जादुयी’ नम्बर माने। दुई दलमाथि पालै पालो ‘जादु’ चलाए। अन्तिममा जादु उल्टो चल्यो र उनी बालुवाटारबाट बाहिरिए।
प्रचण्डसँग यसपटक २०६५ सालमा सत्ता छोड्दा जस्तो चमकधमक छैन। सत्ताको प्राप्तिको आगामी बाटो सिधा छैन, अनि सडकमा जान एजेन्डा छैन। त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, उनीप्रति आफ्नै नेता-कार्यकर्ताको हिजोको जस्तो विश्वास र भरोसा छैन।
हामीसँग औपचारिक-अनौपचारिक कुरा गरेका कैयन माओवादी नेता-कार्यकर्ताले प्रचण्डकै कारण सत्ता गुमाउनुपरेको निष्कर्ष सुनाएका छन्। आफ्ना ‘सुप्रिमोֹ’ ले दाबी गर्दै आएको ‘उथलपुथल’ र ‘जादु’ ले नै पार्टीलाई डुबाएको उनीहरू मान्छन्।
त्यसमाथि पार्टीमा एकछत्र चलाइरहेका प्रचण्डले ‘परिवार, पैसा र पावर (शक्ति)’ मात्र हेरेको, पार्टी र कार्यकर्ता नहेरेको आरोप उनीमाथि छ। शान्ति प्रक्रिया पछिका १७ वर्षसम्म पार्टी लगभग सधैं सत्तामा रहँदा, प्रचण्डले अप्ठ्यारो परेका बेला उनलाई साथ दिने कार्यकर्तालाई नहेरेको र कतिपयसँग सम्बन्ध विच्छेद नै गरेको आरोप केही नेताहरूले लगाए।
उनीहरूका अनुसार प्रचण्डले जसरी थाहै नपाई सत्ता गुमाए, त्यसरी नै पार्टी गुमाउने खतरा बढेको छ।
सत्तामा रहँदा होस् वा दलभित्र, आफू सधैं बीचमा बसेर दायाँबायाँ रहेकालाई लडाउने र आफ्नो अनुकूलता अनुसार कित्ता फेरिहाल्ने प्रचण्डको पुरानै शैली हो। यही शैलीका कारण उनको दल पनि निरन्तर कमजोर हुँदै आएको छ। कति नेताहरू बाहिरिएका छन् भने, कति रूष्ट बनेका छन्। दलभित्र सुरूमा उनले मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईलाई भिडाए। समयक्रममा दुवै जनालाई गुमाए। प्रचण्डपछिको वरीयतामा रहेका नेताहरू बाहिरिँदा स्वाभाविक रूपमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरू पार्टीको नेतृत्वमा उदाए।
अहिले प्रचण्डपछि माओवादी केन्द्रमा शर्मा र पुनकै व्यक्तिगत र सांगठनिक प्रभाव धेरै भएको मानिन्छ। तर यी दुई मिल्लान् र आफूलाई दबाबमा पार्लान् भन्ने चिन्ता प्रचण्डमा सधैं सवार देखिन्छ। त्यसैले उनले यी दुई जनालाई पनि मिल्न नदिने नीति लिएका छन्; कुनै न कुनै बहानामा लडाउन सफल भएका छन्। त्यसले दललाई त कमजोर बनाएकै छ, प्रचण्डको विश्वसनीयता र उनीप्रति नेता-कार्यकर्ताको सम्मानमा पनि निरनन्तर क्षय हुँदै गएको छ।
कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गरेर निरन्तर सत्तामा बस्दा वा त्यसको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डको यो कमजोरी छोपिएको थियो। वा त्यसविरूद्ध नेता-कार्यकर्ताले सशक्त आवाज उठाउन सकेका थिएनन्। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रचण्डका कतिपय स्वेच्छचारिताविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै बोले पनि त्यसले दलभित्र ठूलो प्रभाव पारेको थिएन।
प्रचण्डकै कारण सत्ता गुमेको निष्कर्षमा पुगेका कैयन नेता-कार्यकर्ताले अब प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाउन र उनको नेतृत्व वा नेतृत्व शैलीविरूद्ध बोल्न थाल्ने सम्भावना बलियो छ।
‘अब हेडक्वार्टरका कमजोरीविरूद्ध नबोली हुँदैन, यसरी पार्टी सकिने भयो,’ एक नेताले भने।
प्रचण्डले अहिलेदेखि नै कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरण टुटिहाल्छ, हामी फेरि सत्तामा पुगिहाल्छौं भनेर नेता-कार्यकर्तालाई झुटो हौसला दिइरहेका छन्। कांग्रेस-एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेका छन्। सो सम्झौतापछि पनि प्रचण्डले आफू निकटहरूलाई ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न नसक्ने र ७६ (३) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँदै आएका प्रचण्डलाइ राष्टपतिले ७६(२) अनुसार अषाढ ३० गते भित्र दाविपेश गर्न आवाहन भए सँगै अर्को गतिलो झापट भएको छ । त्यसपछि कांग्रेस-एमाले सहकार्य टुट्ने उनले बताउँदै आएका थिए। त्यसैका लागि प्रयत्न पनि गरे। तत्काललाई त्यो पार लागेन।
अब खुमलटार बसेर पनि प्रचण्डले आफ्नो दलका नेता-कार्यकर्तालाई कांग्रेस-एमाले गठबन्धन नटिक्ने र चाँडै टुट्ने सम्भावना रहेको बताउने छन्। आजको दिनमा माओवादीकै एउटा पंक्ति र स्वयं प्रचण्ड पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन लामो जाँदैन भन्नेमा छन्। शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले त्यसको घुमाउरो संकेत पनि गरेका छन्।
‘तपाईंहरू मिल्नुस्, केही छैन। पहिलोपटक मिल्नुभएको पनि होइन, अन्तिमपटक मिल्नु हुने पनि होइन। तर जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस्,’ उनले भनेका छन्।
ओलीले दुई वर्षपछि आफ्नो पालो सकिएपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छैनन्, त्यसपछि यो गठबन्धन पक्कै टुट्छ भनेर कतिपय माओवादी नेताहरू भनिरहेका छन्। वा, कम्तीमा पनि अर्को चुनावमा जाँदा र कांग्रेस वा एमालेले आफूसँग सहकार्य गर्ने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ। यही विश्वासमा नेता-कार्यकर्तालाई एकत्रित राख्ने र दललाई थप क्षति हुन नदिने प्रचण्ड र उनी नजिक नेताहरूको रणनीति हुन सक्छ।
एमाले नेताहरूको आजसम्मको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरू जनाधार कमजोर भएका प्रचण्डको पार्टी या अरू कुनै साना दलहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने पक्षमा देखिँदैनन्। कांग्रेसले महासमितिमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने दस्तावेज पारित गरेको छ। यसकारण पनि कांग्रेस-एमालेले ८४ सालको चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना बलियो छ। आवश्यक परेको खण्डमा सो चुनावपछि पनि सत्ता साझेदारी गर्ने विकल्प खुला भएका यी ठूला दललाई चुनावअघि अरूसँग मिलिहाल्नुपर्ने दरकार पनि देखिँदैन।
कांग्रेस-एमालले दीर्घकालसम्मै सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य माओवादी नेता-कार्यकर्ताको मनमा जति बलियोसँग बस्न थाल्छ, प्रचण्ड त्यति नै दबाबमा पर्दै जानेछन्। पार्टी जोगाउन उनलाई त्यति नै मुस्किल पर्दै जानेछ।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र सत्तामै थियो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो। फेरि सत्तामा जाने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो थियो। त्यही सम्भावनाबीच पनि माओवादीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा ६ वटामा मात्र समानुपातिकतर्फ सबभन्दा धेरै मत ल्यायो।
त्यसको सोझो अर्थ, २०७९ सालमा सबै दल एक्ला एक्लै लडेका भए माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ सिट जित्ने सम्भावना थियो!
अर्को तीन वर्ष सत्ताबाहिर बस्दा र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको माओवादीले ८४ सालको संसदीय निर्वाचनमा कति सिट जित्ला? स्वयं प्रचण्ड कहाँबाट लडेर निर्वाचन जित्लान्? यो असुरक्षाबीच माओवादीका कति नेता-कार्यकर्ता प्रचण्डसँग बस्लान्? कति जनमत उनीसँग रहला?
माओवादीमाथि खतराको अर्को आयाम पनि छ — एमालेले अरू कम्युनिस्ट घटकका नेता-कार्यकर्ता आफूतिर तान्न यी तीन वर्षमा भरमग्दुर प्रयास गर्नेछ।
उसको रणनीति नै छ — अरू कम्युनिस्ट घटकहरूसँग एकता नगर्ने। ती घटकका प्रमुख नेताहरू आफ्नो दलमा नल्याउने। तर अन्य नेता र कार्यकर्ता जति सक्दो भित्र्याउने।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै यसको पुष्टि गरेका छन्। पार्टी नजोड्ने, टाउका नजोड्ने, बरू कार्यकर्ताहरू जोड्ने नीति एमालेको रहेको उनले बताउने गरेका छन्।
पछिल्ला १७ वर्षमा माओवादी करिब एक वर्ष मात्रै सत्ताबाहिर बसेको छ। सत्ताबाहिर परेको, दलभित्रै नेता र कार्यकर्ताको प्रचण्डमाथिको विश्वास निरन्तर क्षय हुँदै गएको र फेरि सत्तामा जाने सम्भावना अन्त्यन्त क्षीण बन्दै गएको माओवादीलाई सम्हाल्न र जोगाउन प्रचण्डलाई धेरै कठिन पर्नेछ। खुला राजनीतिमा आएपछिको कालखण्डमा आफ्नो दल जोगाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका कायम राख्ने सवालमा प्रचण्ड यति ठूलो दबाबमा कहिल्यै परेका थिएनन्।